लखनऊ: उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार की ओर जारी नए आदेश के अनुसार कोरोना की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
डॉ. दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना की वजह से कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में विद्यालय भी बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य जारी है। ऐसे में सरकार की ओर से ऐसा संतुलित निर्णय लिया गया है जिससे आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को नियमित वेतन देना भी सुनिश्चित किया जा सके।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की तरह ही शुल्क लिए जाएंगे। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली, तो इस बढ़ी हुई फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बन्द रहने के दौरान परिवहन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी के स्कूल नए सत्र में फीस न बढ़ाने के साथ परीक्षा शुल्क भी नहीं वसूल सकेंगे।’ उन्होंने कहा कि विद्यालय में जब ऑफलाइन नहीं हुई हैं तो छात्रों से परीक्षा का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इसी के साथ प्रति वर्ष लिया जाने वाला खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर और वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियों का शुल्क भी इस बार विद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा सकेगा।
साथ ही किसी छात्र अथवा अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में अगर परेशानी होती है तो उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाए। उन्हें तीन माह का अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
